एजेंसी/नई दिल्ली। गृह मंत्रालय के तत्वावधान में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में उत्तराखंड सरकार ने साइबर सुरक्षा पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार की तरफ से दिये सुझावों में कहा गया है कि साइबर अपराधों की विवेचना का अधिकार उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को दिया जाना चाहिए ताकि विवेचना का काम समय पर और कानून सम्मत तरीके से पूरा किया जा सके। राज्य सरकार का यह भी कहना था कि अपराधों को रोकने के लिए केंद्र की हेल्पलाइन 1930 को 112 से जोड़ा गया है और बैंकों तथा वित्तीय कंपनियों को इस पर प्रभावी ढंग से काम करने को कहा गया है।
राज्य सरकार की तरफ से पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि सूचना तकनीकी अधिनियम कानून को प्रभावी बनाने के वास्ते साइबर अपराध की सजा का प्रावधान और कठोर बनना चाहिए ताकि अपराधियों को जल्द जमानत ना मिले और अपराध की पुनरावृति पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि राज्यों की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर बल्क संदेशों को नियंत्रित किए जाने की भी जरूरत है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबर और भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ सख्त प्रावधान कर ऐसी पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की त्वरित व्यवस्था करने की भी जरूरत है।
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