- राज्यमंत्री शंकर कोरंगा ने शिविर का किया निरीक्षण, पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा के दिए निर्देश
हल्द्वानी। जिला विकास प्राधिकरण द्वारा बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में आयोजित “स्वयं भवन मानचित्र निस्तारण शिविर” में कुल 87 भवन मानचित्रों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस शिविर में आवासीय और वाणिज्यिक मानचित्रों को प्राथमिकता के आधार पर मौके पर ही स्वीकृत कर नागरिकों को बड़ी राहत दी गई। शिविर में उत्तराखंड जलागम परिषद के उपाध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री शंकर कोरंगा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्राधिकरण की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया और नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। श्री कोरंगा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन मानचित्रों से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आम जनता को अनावश्यक देरी और भटकाव से बचाया जा सके।
शिविर में स्वीकृत 87 मानचित्रों में 83 आवासीय और 4 वाणिज्यिक थे। इनमें से 55 मामलों में शुल्क मौके पर ही जमा करवा लिया गया और मानचित्रों की स्वीकृति तत्काल दे दी गई। यह व्यवस्था न केवल त्वरित सेवा का उदाहरण बनी, बल्कि नागरिकों में सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास भी बढ़ा। शिविर में विकास प्राधिकरण के सचिव विजय नाथ शुक्ल, तकनीकी स्टाफ और अन्य अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। नागरिकों को भवन मानचित्र की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई। मौके पर ही सभी संदेहों का समाधान भी किया गया। स्थानीय नागरिकों ने इस शिविर को अत्यंत उपयोगी बताते हुए प्रशासन का आभार जताया। लोगों का कहना है कि उन्हें समय पर सेवा मिलने से कामकाज में तेजी आई है और लंबी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिली है। राज्यमंत्री कोरंगा ने ऐसे शिविरों को जनहित में अत्यंत आवश्यक बताते हुए नियमित अंतराल पर आयोजित करने की बात भी कही।
