18 हजार रुपये मानदेय और स्थायी नौकरी की मांग, भोजनमाताओं का बुद्ध पार्क में दूसरे दिन भी धरना जारी

  • प्रदेशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल के तहत तिकोनिया में जुटीं भोजनमाताएं
  • सरकार पर वर्षों से मांगों की अनदेखी करने का लगाया आरोप

हल्द्वानी। न्यूनतम 18 हजार रुपये मानदेय, स्थायी रोजगार और श्रमिक सुविधाओं की मांग को लेकर प्रगतिशील भोजनमाता संगठन, उत्तराखंड के बैनर तले भोजनमाताओं का तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में चल रहा दो दिवसीय धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेशव्यापी हड़ताल के तहत धरने पर बैठी महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि वर्षों से सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय पर काम करना पड़ रहा है। संगठन का कहना है कि भोजनमाताओं को वर्तमान में लगभग तीन हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है, जो महंगाई के दौर में परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। भोजन बनाने के अलावा उनसे सफाई, बागवानी और चौकीदारी जैसे अतिरिक्त कार्य भी कराए जाते हैं। परीक्षा, प्रशिक्षण, कागजी कार्य और चुनाव ड्यूटी में भी उनकी सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए अलग से पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि कई भोजनमाताएं 20 वर्षों या उससे अधिक समय से विद्यालयों में सेवाएं दे रही हैं, लेकिन आज तक उनके रोजगार की कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है। 

18 हजार रुपये मानदेय और स्थायी नौकरी की मांग, भोजनमाताओं का बुद्ध पार्क में दूसरे दिन भी धरना जारी

विद्यालयों के विलय या छात्र संख्या कम होने का हवाला देकर उन्हें काम से हटा दिया जाता है। संगठन ने नियमित अवकाश, बीमारी की छुट्टी और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई। भोजनमाताओं ने न्यूनतम मानदेय 18 हजार रुपये करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने और सभी को स्थायी करने की मांग उठाई। इसके साथ ही साप्ताहिक, आकस्मिक और बीमारी संबंधी अवकाश, पीएफ व ईएसआई की सुविधा, विद्यालय बंद होने या विलय की स्थिति में नजदीकी विद्यालय में समायोजन तथा मानदेय सीधे बैंक खातों में भेजने की मांग की गई। संगठन ने लंबित मानदेय, वर्दी और बोनस का समय पर भुगतान, सुरक्षित रसोई, गैस-पानी की व्यवस्था तथा भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई की भी मांग रखी।

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संगठन ने अक्षयपात्र फाउंडेशन द्वारा तैयार भोजन की व्यवस्था पर रोक लगाने और भोजनमाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिनिधियों के साथ नियमित वार्ता आयोजित करने की मांग भी उठाई। महिलाओं का कहना है कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में वर्षों से काम कर रही भोजनमाताओं को अब तक सम्मानजनक मानदेय और श्रमिक अधिकार नहीं मिल पाए हैं।

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