- हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन का बड़ा अभियान
- प्लास्टिक बनाने से लेकर बेचने और इस्तेमाल करने वालों पर होगी कार्रवाई
देहरादून। सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए देहरादून प्रशासन ने अब निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट एवं आयुक्त गढ़वाल मंडल के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों की निगरानी के लिए 50 सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण से लेकर आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग तक पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा के अनुसार अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण करने वाले उद्योगों और फैक्ट्रियों पर भी विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। सेक्टर अधिकारी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी करेंगे और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत संयुक्त आयुक्त (विवेचना/प्रवर्तन), राज्य कर, देहरादून को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सहित संबंधित निकायों के साथ समन्वय कर प्लास्टिक प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराएंगे।
प्लास्टिक प्रतिबंध के साथ स्वच्छता अभियान पर भी जोर दिया गया है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई के साथ विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सफाई से पहले और बाद की स्थिति की गूगल फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। देहरादून नगर निगम के अलावा विकासनगर, हरबर्टपुर, डोईवाला, मसूरी और सेलाकुई क्षेत्रों में संबंधित नगर निकायों को भी अभियान प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों को भी अभियान से जोड़ते हुए ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर प्लास्टिक के खिलाफ जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग से भी अभियान में आवश्यक सहयोग देने को कहा गया है, जबकि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी सहयोगी भूमिका सौंपी गई है। सेक्टर अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण कर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ की गई कार्रवाई और स्वच्छता अभियान की रिपोर्ट तीन दिन के भीतर गूगल फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को प्रतिदिन जनजागरूकता और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रशासन की इस सख्ती से अब देहरादून में प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों और संस्थानों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। अभियान के परिणामस्वरूप शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने और स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने की उम्मीद है।
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