- आरडीएसएस योजना की जांच के आदेश
- तीनपानी-गोरापड़ाव हादसों पर सड़क सुरक्षा के कड़े निर्देश
- छह घंटे चली समीक्षा बैठक में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की चेतावनी
हल्द्वानी। जनपद नैनीताल में केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद एवं समिति के अध्यक्ष अजय भट्ट ने अधिकारियों को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि जनहित सर्वोपरि है और विकास कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। करीब छह घंटे तक चली बैठक में सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, शिक्षा, पेयजल, कृषि, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई और सुस्त कार्यों पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए। सर्किट हाउस काठगोदाम में आयोजित बैठक में सांसद ने विद्युत विभाग की 351 करोड़ रुपये की आरडीएसएस योजना की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों की जानकारी तक नहीं दी जा रही है, जो गंभीर लापरवाही है। गेठिया में निर्माणाधीन मानसिक चिकित्सालय की समीक्षा करते हुए उन्होंने सितंबर 2026 तक हर हाल में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए, जबकि भवाली मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल की प्रक्रिया को भी शीघ्र आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
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हाल के दिनों में तीनपानी, गोरापड़ाव और लालकुआं रोड पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए सांसद ने एनएचएआई को दुर्घटना संभावित स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट और चेतावनी संकेतक तत्काल लगाने के निर्देश दिए। यूपीसीएल को पूरी रात विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और पुलिस को रात्रिकालीन सघन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। बैठक में स्मार्ट मीटरों से अधिक बिजली बिल आने की शिकायतों का भी मुद्दा उठा, जिस पर सांसद ने विद्युत विभाग को पारदर्शिता के साथ शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।काठगोदाम मोटर पुल, अमृतपुर बाईपास, हल्द्वानी सीवरेज परियोजना, नैनीताल एसटीपी, गैस पाइपलाइन परियोजना और मोबाइल नेटवर्क विस्तार की भी समीक्षा की गई। यूयूएसडीए को पहले क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पूरी करने के बाद ही नई खुदाई शुरू करने के निर्देश दिए गए।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने किसान सम्मान निधि से वंचित पात्र किसानों को शीघ्र योजना से जोड़ने, स्वरोजगार आधारित योजनाओं को बढ़ावा देने तथा मशरूम उत्पादन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। पशुपालन विभाग को नई गौशालाओं के निर्माण और आवारा गोवंश के संरक्षण के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नए भवनों के प्रस्ताव तैयार करने तथा शिक्षकों की कमी दूर करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर जोर दिया गया। इस दौरान ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक भी वितरित किए गए। बैठक में विधायक सुमित हृदयेश, विधायक सरिता आर्या, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल, महापौर गजराज सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
