देहरादून। उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों की वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा के नेतृत्व में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर कर्मचारियों की मांगों को लेकर आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने लंबे समय से लंबित संविदा अनुमन्यता, नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा की सुरक्षा सहित विभिन्न मांगों पर जल्द ठोस निर्णय लेने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा रिट याचिका संख्या 116/2018 में 12 नवंबर 2018 को दिए गए निर्णय तथा सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर 2024 के आदेश के बावजूद उपनल कर्मचारियों से जुड़ा संविदा अनुमन्यता प्रकरण लंबे समय से लंबित है। संघ का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में 15 से 20 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को आज भी हर वर्ष अनुबंध नवीनीकरण की अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।
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कर्मचारियों ने मांग की कि 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों के लिए स्थायी नियुक्ति की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही न्यायालय के आदेशों के अनुरूप न्यूनतम वेतनमान, महंगाई भत्ता और एरियर का लाभ दिलाने की मांग भी रखी गई। कर्मचारियों ने हर वर्ष अनुबंध नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त कर सेवा में निरंतरता और स्थायित्व सुनिश्चित करने की मांग उठाई। ज्ञापन में वर्तमान में किए जा रहे कार्य के अनुरूप संबंधित पद का वेतनमान निर्धारित करने, प्रत्यक्ष अनुबंध की स्थिति में भी नियमितीकरण और न्यायालयीन अधिकार सुरक्षित रखने तथा बीच में हुई पूर्व सेवा को निरंतर सेवा के रूप में मान्यता देने की मांग की गई। वहीं जिन विभागों में समकक्ष पद उपलब्ध नहीं हैं, वहां राज्य के अन्य विभागों में मौजूद समकक्ष पदों को आधार बनाकर पद सृजित करने की मांग भी प्रतिनिधिमंडल ने रखी। उपनल कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतनमान के अधिकार के लिए निर्धारित 10 वर्ष की शर्त को समाप्त करने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी।
प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि यह केवल वेतन बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि लंबे समय से प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के सम्मान, स्थायित्व और सुरक्षित भविष्य से जुड़ा विषय है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष उनकी मांगों को मजबूती से रखा। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जल्द निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूरन चंद्र भट्ट, गणेश गोस्वामी, मनोज जोशी, राकेश जोशी, विनोद बिष्ट, योगेश भाटिया, अनिल कोटियाल, भाजपा जिला नैनीताल के जिला कार्यकारिणी सदस्य डूंगर ढोलगाई समेत अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी वर्षों पुरानी सेवा और समस्याओं को देखते हुए जल्द ठोस समाधान की दिशा में कदम उठाएगी।
