हल्द्वानी एक्सप्रेस नयूज़/देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और सदन के नेता पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र में घोषणा की कि राजकीय महाविद्यालय (डिग्री कॉलेज) के छात्रों को टेबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस विभाग में सिपाही से लेकर निरीक्षक और राजस्व विभाग में पटवारी से नायब तहसीलदार तक के कार्मिकों को कोविड-19 में दिये गये योगदान के लिये दस हजार रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
विपक्ष द्वारा नियम 310 के अंतर्गत, कोविड काल में शिक्षा की व्यवस्था लड़खड़ाने के सवाल पर श्री धामी ने अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुये कहा कि राज्य में प्रत्येक विधानसभा सदस्य को दी जाने वाली विधायक निधि में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु की गई एक करोड़ रुपए की राशि की कटौती को निर्गत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्थित कैंट बोर्ड में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवनकर माफ करने हेतु यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास, पलायन की रोकथाम एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु भू-विधियों का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देने हेतु पूर्व मुख्य सचिव-अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद् सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है।
नेता सदन ने ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को भी कोविड में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिये 10,000 रुपए की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रुपये से बढाकर 1500 रुपये करने और साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। उन्होंने श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेज की व्यवस्था की जाएगी। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों सहित सभी शासकीय विद्यालयों में एक से 14 सितम्बर 2021 तक प्रवेश पखवाडा एवं 15 सितम्बर 2021 को नवप्रवेशित बच्चों के लिए स्वागोत्सव मनाया जाएगा।
इससे पहले आज सत्र में शामिल होने के लिए विपक्षी कांग्रेस के विधायक ट्रेक्टर पर सवार होकर सदन के मुख्य द्वार तक पहुंचे। जहां पुलिस कर्मियों द्वारा रोकने पर विधायकों से नोंकझोंक भी हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही, विपक्ष ने गन्ना किसानों को बकाया भुगतान और बन्द चीनी मिलों पर नियम 310 के अंतर्गत चर्च की मांग की। जिसे अध्यक्ष ने नियम 58 में ग्राह्यता से सुनने की व्यवस्था दी।
प्रदेश के गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद ने सदन को बताया कि सभी सहकारी चीनी मिलों का भुगतान किया जा चुका है।
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