हल्द्वानी। आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आम लोगों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। भूमि विवाद, बकाया धनराशि, अतिक्रमण, दिव्यांग प्रमाण पत्र और आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई समेत विभिन्न शिकायतों पर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।जनसुनवाई में ग्राम सल्ट, अल्मोड़ा निवासी लीला देवी के भूमि विवाद का भी निस्तारण हुआ। शिकायतकर्ता ने चांदपुर, काशीपुर स्थित पर्वतीय कॉलोनी में बिल्डर से खरीदे गए प्लॉट का रकबा रजिस्ट्री में दर्ज भूमि से कम होने की शिकायत की थी। दोनों पक्षों की मौजूदगी में हुए आपसी समझौते के बाद बिल्डर ने रजिस्ट्री के अनुरूप भूमि उपलब्ध करा दी, जिसके बाद फरियादी ने आयुक्त का आभार जताया।
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वन पंचायतों के गठन को लेकर क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने भी ज्ञापन सौंपा। इस पर आयुक्त ने कुमाऊं मंडल के जिलाधिकारियों को शीघ्र वन पंचायतों का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं रानीबाग के ऐतिहासिक चित्रेश्वर धाम यानी चित्रशिला घाट परिसर में कथित अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को स्थलीय जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। गोलापार की कंचन बिष्ट की दिव्यांग प्रमाण पत्र से जुड़ी शिकायत का भी समाधान हो गया। आयुक्त के निर्देश पर प्रमाण पत्र बनाकर जारी कर दिया गया। इसके अलावा बकाया धनराशि के मामले में संबंधित व्यक्ति को आगामी 2 अक्टूबर तक भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज से जुड़े मामले में सात दिन के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में सार्वजनिक पार्कों को अतिक्रमण मुक्त कराने, आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने और अन्य नागरिक समस्याओं से जुड़ी शिकायतें भी सामने आईं। आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो और फरियादियों को समयबद्ध राहत सुनिश्चित की जाए।
