हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीमांकित क्षेत्र में निवासरत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वितरित किए गए फार्मों की जांच प्रक्रिया जारी है। फार्म जमा होने के बाद जांच में कई आवेदनों में कमियां सामने आई हैं, वहीं यह भी पाया गया है कि कुछ ऐसे लोगों ने भी फार्म भर दिए हैं जो रेलवे के निर्धारित सीमांकित क्षेत्र से बाहर के निवासी हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए छह टीमें गठित की गई हैं, जो वर्तमान में फील्ड में उतरकर भौतिक सत्यापन का कार्य कर रही हैं।
इन टीमों को एक सप्ताह का समय दिया गया है ताकि सभी आवेदनों का सही और पारदर्शी तरीके से सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की स्क्रूटनी और अन्य आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, जिससे पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे और वास्तविक पात्रों को ही राहत मिल सके।
